हरियाणा सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के करीब 10 हजार पदों पर भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से करीब 13 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ हो चुकी है। इनमें साढ़े पांच हजार पदों पर होने वाली पुलिस की भर्ती भी शामिल है। पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने की संभावना है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 10 हजार पदों पर होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का शेड्यूल जारी किया जाएगा। अभी सिर्फ तृतीय श्रेणी की भर्तियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का आयोजन हुआ है।

राज्य में जिस शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से सीईटी की परीक्षा का आयोजन हुआ, उसकी पूरे देश भर में तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह की पीठ ठोंकी है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग अब चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा को पहले से भी अधिक सुगम बनाने की तैयारी में जुटा है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह के अनुसार भाजपा सरकार के अब तक के कार्यकाल में आयोग की ओर से करीब 1 लाख 64 हजार भर्तियां की गई हैं। उनके कार्यकाल में 44 हजार भर्तियां हो चुकी हैं। हिम्मत सिंह के अनुसार जल्दी ही चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए सीईटी का पोर्टल खोला जाएगा।

तृतीय श्रेणी के करीब 10 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होंगे। पोर्टल खोलने से पहले गूगल फार्म के जरिये पूरे राज्य से युवाओं के सुझाव एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है। चेयरमैन ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हरियाणा से 37 युवाओं के चयन पर खुशी जाहिर की है। इनमें छह प्रतिभाएं टाप-100 में शामिल हैं।

इस साल 30 हजार से अधिक पदों पर की जाएगी भर्ती

इस साल 30 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां होनी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 13 हजार पदों की भर्तियां निकाली जा चुकी हैं, जबकि 10 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल के अंत तक चालू की जा सकती है। बाकी सात हजार पदों पर समय-समय पर भर्तियां निकाली जाती रहेंगी।

जल्दी ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आयोजित होने वाली सीईटी के लिए पोर्टल खोला जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी विभागों और बोर्ड-निगमों को रिक्त पदों को भरने के लिए मांगपत्र भेजने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।